“इटालियन मरिन्स यांच्याविषयीची कायदेशीर लढाई असो की भारतीय जवानांचा शीरच्छेद की आपल्या भूमीतील चिनी आक्रमण वा सरबजीत सिंग प्रकरण… हे सगळे केंद्र सरकारच्या अपयशाचे पुरावे आहेत… सरबजीत सिंगचे प्रकरण स्वतंत्रपणे पाहिले जाऊ नये… ही सगळी प्रकरणे म्हणजे या सरकारच्या अपयशाचे आणि कमकुवतपणाचे पुरावे आहेत.”
- नरेंद्र मोदी, ७ एप्रिल २०१३, मनमोहनसिंग सरकारवर गांधीनगर येथे टीका करताना.
पाकिस्तानी तुरुंगात सरबजीत सिंग हा आपला कथित हेर खितपत पडला होता. पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया केल्याच्या तथाकथित गुन्ह्यासाठी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याच्या सुटकेसाठी भारतातून वाढता दबाव होता. रझा मुराद, सलमान खान यांच्यासारखे अभिनेते त्यासाठी मोहीम चालवत होते. मे २०१२ मध्ये एक लाख भारतीय नागरिकांच्या सह्यांची दयायाचिका पाकिस्तानी राष्ट्रपतींना करण्यात आली होती. पाकिस्तानची भूमिका आडमुठी होती आणि त्यावरून विरोधक मनमोहनसिंग सरकारला लाखोल्या वाहात होते. नरेंद्र मोदी हे त्यापैकी एक. ते तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकार आपल्या वीर सपुताला सोडवू शकत नाही हे पाहून त्यांचे काळीज तीळतीळ तुटत होते. या उद्‌गारांतून त्यांच्या मनाला झालेल्या वेदना आणि काँग्रेस सरकारबद्दलचा संतापच दिसत होता.
आज तेच नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत. दोन भारतीय मच्छीमारांची गोळ्या घालून हत्या करणारे ते दोन्ही इटालियन सैनिक आता त्यांच्या मायदेशात सुखरुप आहेत. त्यांच्यावर भारतीय न्यायालयात खटला चालविण्यात येऊ नये, असा निकाल आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला आहे. चिनी आक्रमण होतच आहे. आणि सरबजीत सिंग यांच्याप्रमाणेच हेरगिरीचा आरोप असलेला एक भारतीय नागरिक पाकिस्तानी कारागृहात खितपत पडलेला आहे. त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्यांचे नाव - कुलभूषण सुधीर जाधव.
त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची, त्यांना मुक्त करण्याची भारताची मागणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्याचवेळी या शिक्षेचा फेरविचार करण्यात यावा असे पाकिस्तानला बजावले आहे. या प्रकरणात हाच ‘योग्य उपाय’ असल्याचे न्यायालयाचे यावरचे मत. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कुलभूषण यांच्या शिक्षेस आधीच स्थगिती देण्यात आली होती. असे असले, तरी ‘फेरविचारा’त काय होणार आणि कुलभूषण कधी सुटणार हा प्रश्नच आहे. खरे तर आज हा प्रश्नही आपले बहुसंख्य अतिराष्ट्रप्रेमी विसरून गेलेले आहेत. आणि असा काही प्रश्नच समोर नसल्यामुळे नरेंद्र मोदींना सवाल करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही, की एप्रिल २०१३ मध्ये ज्या कारणांमुळे मनमोहनसिंग सरकार अपयशी आणि कमकुवत ठरत होते, तशाच कारणांमुळे विद्यमान सरकारला अपयशी आणि कमकुवत असे कोणी म्हटले, तर त्या म्हणणाऱ्यास काय म्हणणार? देशद्रोही?
पण निदान आंतरराष्ट्रीय संबंधांत आणि त्यातही हेरगिरीसारख्या संवेदनशील प्रकरणांत तरी सरकारला कमकुवत वगैरे म्हणणे अप्रस्तुत. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे कुस्तीचे मैदान नसते. तो मुत्सद्देगिरीचा फड असतो. तेथे छप्पन इंची छाती ऐवजी नाना फडणविशी बुद्धी कामाची. त्या मुत्सद्देगिरीत कमी-जास्त होऊ शकते. जसे की सरबजीतच्या बाबतीत झाले. तेथे सरकारी प्रयत्न आणि ‘ट्रॅक टू डिप्लोमसी’ कामी आली होती. म्हणूनच सरबजीतची फाशीची शिक्षा पुढे पुढे ढकलण्यात येत होती. एकदा तर त्याला अध्यक्षीय माफीही देण्यात आली होती. पण पाकिस्तानातील अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांचा दबाव अधिक ठरला आणि पाक सरकारने कोलांटउडी मारली. नंतर तुरुंगातच सरबजीतची ‘हत्या’ करण्यात आली. कुलभूषण जाधव प्रकरणात असे काहीही होऊ नये, किंबहुना लवकरात लवकर त्यांची सुटका व्हायला हवी.
कुलभूषण यांना पाकिस्तानने अटक केली, त्याला ३ मार्च रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचा जगभरातील दरारा, त्यांचे जागतिक नेत्यांशी असलेले मिठीभेटीपर्यंतचे मैत्रीसंबंध, नवाझ शरीफ यांच्या नातीच्या लग्नात त्यांनी दिलेला स्वभेटीचा आहेर वगैरे पाहता पाकिस्तान हाहा म्हणता कुलभूषण यांना माघारी पाठविल अशी येथील अतिराष्ट्रवाद्यांची खात्रीच होती. पण तसे काही घडलेले नाही. उलट पाकिस्तानने त्यांच्या राष्ट्रीय स्वार्थासाठी कुलभूषण प्रकरणाचा पुरेपूर वापर चालविला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये झालेल्या पठाणकोट हल्ल्यात पाकिस्तानप्रणीत दहशतवाद्यांचा हात आहे की नाही याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाकिस्तानच्या संयुक्त तपास पथकास पठाणकोट भेटीची परवानगी दिली. ते पथक भारतात येण्याच्या मुहूर्तावरच कुलभूषण जाधव हेरगिरी प्रकरण जाहीर करण्यात आले होते. हा पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय खेळत असलेल्या ‘सायवॉर’चा - मनोवैज्ञानिक युद्धाचा - भाग आहे ही बाब येथे लक्षात घ्यायला हवी. भारत हाही दहशतवादी कारवाया करणारा देश आहे हे जगासमोर आणण्याचा हा डाव आहे, हे लक्षात घेऊन सुरुवातीपासूनच - त्यांना अटक झाली तेव्हापासूनच - मुत्सद्देगिरी पणाला लावण्याची आवश्यकता होती. त्या ऐवजी आपण येथे अतिरेकी राष्ट्रवादाचे अंगार फुलवत बसलो.
हे असे अतिरेकी अतिराष्ट्रवादी ही काही एकट्या भारताचीच मिरासदारी नाही. ते पाकिस्तानातही आहेत. त्यांच्यातून उलट प्रतिक्रिया उमटू शकते, याची फिकीर आपल्या स्टुडिओ-कमांडोंना असण्याचे कारण नव्हते. त्या अतिरेकाच्या अर्णवांना द्वेषाची गटार घुसळून टीआरपीची सुरा मिळविण्यात रस. पण आपल्या मांडीवर बसलेली ही लेकरे काय खेळ करत आहेत आणि त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव सरकारमधील उच्चपदस्थांना तर नक्कीच असणार. या वामांकारूढ वृत्तसेनेला न आवरल्याचे परिणाम पुढे दिसून आले. कुलभूषण यांची तुरूंगात भेट घेण्यास आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परवानगीही न देण्याचे औद्धत्य पाकिस्तानी सरकार करू धजावले याचे कारण जेवढे तेथील लष्कराच्या दबावात होते, तेवढेच ते तेथील लोकानुनयी राजकारणातही होते. ३ मार्च २०१६ ला अटक केल्यानंतर सुमारे २५ दिवसांनंतर पाकिस्तानी टीव्हीवरून कुलभूषण यांचा तथाकथित कबुलीजबाब दाखविण्यात आला. त्याने पाकिस्तानातील अतिराष्ट्रवाद्यांच्या हातात भारतविरोधी भावना भडकावण्याकरीता कोलितच मिळाले.
या दरम्यानच्या काळात भारताने कुलभूषण प्रकरणात कोणते प्रयत्न केले हे अज्ञात आहे. पाकिस्तान म्हणते त्याप्रमाणे कुलभूषण हे खरोखरच रॉचे एजंट असतील, तर त्यांची अटक ही काही भारतीय अधिकाऱ्यांपासून लपून राहिलेली गोष्ट नव्हती. मात्र अटकेनंतर तब्बल २२ दिवसांनी पाकिस्तानने भारताला त्याची अधिकृतपणे माहिती दिली आणि त्यानंतर आपण ‘कौन्स्युलर अॅक्सेस’ (राजनैतिक अधिकाऱ्यांस भेटीची परवानगी) मागत राहिलो. पाकिस्तानने ती भेट होऊ दिलीच नाही. मधल्या काळात लष्करी खटल्याचा फार्स रचून, १० एप्रिल २०१७ रोजी कुलभूषण यांना फाशीची शिक्षाही सुनावून टाकली. आपण न्यायालयात गेलो आहोत ते त्यानंतर. म्हणजे अटकेनंतर सुमारे वर्षभराने आणि फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर सुमारे महिनाभराने. तेथे कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळविली हे भारत सरकारचे यश. तेवढ्यावर आपण खुश राहणार का हा आताचा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर, कुलभूषण यांच्या मातेस व पत्नीस त्यांची भेट घेण्याची परवानगी पाकिस्तानने दिली. मात्र त्या घटनेचाही आपल्या स्वार्थासाठी त्यांनी कसा लाभ उठवला हे सर्वांनी पाहिले.
या निकालामुळे ज्यांना खुश व्हायचे त्यांनी ते जरूर व्हावे. मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकाल हा व्हिएन्ना कराराच्या संदर्भातील आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पाकिस्तानने त्याचा भंग केला असा आपला आरोप होता. तो न्यायालयाने मान्य केला. मात्र कुलभूषण यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा आणि व्हिएन्ना करार यांचा संबंध जोडण्यास न्यायालयाने नकार दिलेला आहे, ही बाब लक्षणीय आहे. शिवाय उद्या न्यायालयाने दिलेल्या फेरविचार आदेशानुसार हा खटला चालला, तरी त्यात अनेक मुद्दे आणि त्याबाबत आपण घातलेला घोळ त्रासदायक ठरू शकतो. यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुलभूषण हे खरोखरच हेर होते की काय, हा.
भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ते नौदलातील निवृत्त अधिकारी (सेवा क्र. 41558Z) आहेत. भारत सरकारने तसे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही सांगितले आहे. पण ते कधी निवृत्त झाले हे मात्र नमूद केलेले नाही. इराणमध्ये त्यांचा व्यवसाय होता. त्यांचा रॉशी काहीही संबंध नाही. पाकिस्तानने त्यांचे इराणमधून अपहरण केले, ही भारताची अधिकृत भूमिका आहे. अशी भूमिका घेणे हे क्रमप्राप्तच असते. हा राष्ट्रीय स्वार्थातून आलेला नाईलाज असतो. देशाची प्रतिमा वाचवण्याचा हेतू असतो. ऱ्हस्वदृष्टीला वा आंधळेपणाचे सोंग घेतलेल्यांना तो दिसत नाही. आपण आपल्या हेरांना वाऱ्यावर सोडून देतो वगैरे टीका अशी मंडळी सतत करीत बसतात. रवींद्र कौशिक, मोहनलाल भास्कर अशा काही हेरांच्या रंगतदार कथा इंटरनेटवर दिसतात. त्यांत अशी टीका हमखास येते. या टिकेस अडाणी टीका असे म्हणतात.
कुलभूषण जाधव हे गुप्तचर नाहीत असे आपण उच्चरवाने सांगत आहोत. त्यातील सत्य नेमके काय हे कालांतराने बाहेर येईलच. आताची आपली अधिकृत भूमिका ते हेर नाहीत अशीच आहे. मात्र जेव्हा असे ठामपणाने सांगतो, तेव्हा त्या वक्तव्याला भक्कम पुराव्यांचा आधार असला पाहिजे. कुलभूषण प्रकरणात तो तसा दिसत नाही. याचा दोष जातो गुप्तचर यंत्रणांत घुसलेल्या बाबूशाही मनोवृत्तीकडे. उपलब्ध माहितीनुसार, जाधव यांनी इराणमध्ये कमिंदा ट्रेडिंग कंपनी स्थापन केली होती. त्यांचा व्यवसाय होता मरिन इंजिन दुरुस्ती. पुढे छाबहार बंदरातून त्यांची कमिंदा ही मालवाहू नौका जिप्समची वाहतूक करीत असे. तर ही कंपनी स्थापन करण्यासाठी त्यांनी रोख रक्कम दिलेली आहे. ती कुठून आणली हा प्रश्न आहे. पुन्हा कंपनीचा व्यवसायही काही फार चालत नव्हता. तरीही ते एवढी वर्षे इराणमध्ये का थांबले हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे. आणखी एक बाब. डिसेंबर २००३ मध्ये कुलभूषण पुण्याहून इराणला गेले ते हुसेन मुबारक पटेल या पारपत्रावर (क्र. E6934766). त्यात पुण्यातील मार्तंड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पत्ता दिलेला आहे. आता हा काय घोळ आहे? त्यांना हे पारपत्र कसे मिळाले, कोणी दिले? अटकेच्या वेळी जाधव यांच्याकडे जे पारपत्र होते (क्र. L9630722) ते त्यांनी २०१४ मध्ये मिळवलेले होते. त्यात त्यांनी नवी मुंबईतील जो पत्ता दिलेला आहे, ती सदनिका त्यांच्या आईच्या नावावर आहे. यातून सवाल असा निर्माण होतो, की ते सामान्य व्यावसायिक असतील तर हुसेन पटेल या नावे त्यांनी पारपत्र का घेतले? नसतील तर प्रश्नच मिटला. पण पाकिस्तान म्हणते त्याप्रमाणे ते रॉचे हेर असतील, तर त्यांच्या पारपत्रावर इतका अचूक पत्ता का नोंदविला गेला? अशा चुका पुढे न्यायालयात महागात पडू शकतात.
विविध माध्यमांतून त्या-त्या वेळी आलेल्या वृत्तान्तातून असे दिसते, की जाधव यांना अटक झाली ती उझैर बलूच याच्या कबुलीजबाबानंतर. बलूच हा कराचीतला टोळीदादा. २०१३ मध्ये त्याचे आणि पाकिस्तानी लष्कराचे संबंध बिघडले आणि तो देश सोडून पळाला. इराणमध्ये स्थायिक झाला. छाबहारमध्ये या बलूचचा भाचा जलील बलूच आणि जाधव हे शेजारी. त्याच्या माध्यमातून २०१४ मध्ये ते उझैर बलूचच्या संपर्कात आले. बलुचीस्तानातील बंडखोरांना किमान पाच वेळी रॉने शस्त्रपुरवठा केला. तो बलूचच्या माध्यमातून करण्यात आला असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. या बलूचला २०१७ मध्ये अबू धाबी पोलिसांनी इंटरपोल वॉरंटच्या आधारे ताब्यात घेतले. त्याला नंतर पाकिस्तानच्या हवाली करण्यात आले. तेथे त्याने दिलेल्या जबाबात कुलभूषण यांचे नाव आले आणि मग पाकिस्तानी लष्कराने त्यांना इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातल्या सरावन या छोट्या शहरातून उचलले. या ठिकाणीही आपल्या गुप्तचर यंत्रणांची हलगर्जी दिसून येते. कुलभूषण हे खरोखरच हेर असतील, तर बलूच याला पाकिस्तानी पोलिसांनी अटक केल्याचे समजताच तातडीने कुलभूषण यांना भारतात बोलावून घ्यायला हवे होते. एवढी प्राथमिक काळजी तर कोणीही घेतो. ती का घेण्यात आली नाही हा प्रश्नच आहे. या बलूच याचा जबाबही अडचणीचा ठरू शकतो. एक खरे, की त्यातून कुलभूषण यांचा थेट दहशतवादी कारवायांत हात होता हे काही सिद्ध होत नाही. कुलभूषण यांनी दिलेल्या जबाबातूनही तसे सिद्ध होऊ शकत नाही.
कुलभूषण यांच्या या जबाबावर पाकिस्तानची मोठी भिस्त. तो सायवॉरचा भाग म्हणून वापरण्यात येत आहे. त्यातून भारताची बदनामी करणे हा हेतू आहेच. हा सगळा जबाब दबावाखाली घेण्यात आला असून, त्यात काहीही तथ्य नाही असे आपले म्हणणे आहे. अशा वेळी सगळीच राष्ट्रे असेच म्हणत असतात. आपल्याला मिळतो तो स्वखुशीने दिलेला जबाब आणि दुसऱ्याला मिळतो तो दबावाखालील, ही ‘ठरलेली प्रक्रिया’च आहे. मात्र हा जबाब पाकिस्तानी न्यायालयाने ग्राह्य धरला, तर अडचण वाढू शकते. कुलभूषण हे नौदलातील विद्यमान अधिकारी आहेत असे सिद्ध झाले, तर ते घातक ठरू शकते.
हे सर्व टाळण्याचा एक मार्ग अजूनही शिल्लक आहे. तो म्हणजे अदलाबदलीचा. लेफ्ट. कर्नल मोहम्मद जहीर हबीब हा आयएसआयचा माजी अधिकारी ६ एप्रिल २०१७ पासून बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येते. पाकिस्तानचा आरोप आहे की त्याला भारतीय हेरयंत्रणांनी भारत-नेपाळ सीमेवरून ‘उचलले’. तर त्याच्यासारख्या एखाद्या पाकिस्तानी हेराच्या बदल्यात कुलभूषण यांना आणण्याचा एक पर्याय चोखाळण्यात येऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र सरकारची इच्छाशक्ती आणि मुत्सद्देगिरी यांची आवश्यकता आहे. केवळ न्यायालयावर अवलंबून राहून चालणार नाही. पाकिस्तानातील न्यायाचे अनेक चेहरे आहेत. सरबजीतसिंग या कथित भारतीय हेराचा तुरूंगात कैद्यांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला असे सांगण्यात येते. तोही पाकिस्तानचा ‘न्याय’च होता. त्या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या तळमळीने केली होती. त्याची आठवण ठेवून तरी भारताने ‘कायदा आपले काम करील’ वगैरे फोकनाड बाबींवर विश्वास ठेवता कामा नये.
कुलभूषण जाधव यांच्याबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताने कसा विजय मिळविला येथपासून त्यांच्या सुटकेसाठी गेली पाच वर्षे केंद्र सरकार कसे प्रयत्न करीत आहे, याच्या सुरस कथा रचण्यास आता वामांकारूढ वृत्तभाटांनी प्रारंभ केला असेल. समाजमाध्यमांतूनही सरकारच्या कार्यक्षमतेचा गाजावाजा करण्यात येत आहे. पण मुळात हे प्रयत्नांचे पाढे वाचताच कामा नयेत. त्यांचे फार कौतुकही करता कामा नये. कारण - अखेर गुण हे प्रयत्नांना नव्हे, तर परिणामांना मिळत असत. कुलभूषण यांची सुटका हा तो परिणाम देशास अपेक्षित आहे. नरेंद्र मोदी यांचा जगभरात दरारा आहे, असे त्यांचे अनुयायी सांगत फिरत असतात. या दराऱ्याची परीक्षा कुलभूषण जाधव यांच्या निमित्ताने गेली पाच वर्षे सुरू आहे. आता तिचा निकाल लागावा, ही अपेक्षा काही अवास्तव नाही.
संदर्भ -
१. Jadhav (India v. Pakistan) Summary of the Judgement of July 17, 2019 (https://www.icj-cij.org/en/case/168/summaries)
२. India’s secret war : Praveen Swami, The Frontline, Feb 16, 2018 (https://frontline.thehindu.com/the-nation/indias-secret-war/article10055129.ece)
३. Transcript of Kulbhushan’s confessional statement : The Dawn (https://www.dawn.com/news/1248786/transcript-of-raw-agent-kulbhushans-confessional-statement)
३. How Kulbhushan Jadhav saga unfolded : The Dawn (https://www.dawn.com/news/1493236)
(पूर्वप्रसिद्धी - अक्षरनामा, ३ मार्च २०२१)
(संबंधित लेख - जाधव यांना परत आणा, लोकसत्ता, २७ मार्च २०१६)
